ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਖੰਨਾ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਆਕਲੈਂਡ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (NZ Punjabi News): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ Top Produce Limited ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ Bhatia v Khanna ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ।

ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 60,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Wages Protection Act 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚੋਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਦੇ Mehta ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਜਾਂ Top Produce Limited ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।