ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਕਲੈਂਡ (The NZ Today):** ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ Refugee Status ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਰਜੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਅਪੀਲਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
4 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (IPT) ਦੇ 31 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ।
*ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਨ*
29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (BSP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ BJP ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
*ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਰੱਦ*
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
*ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ*
28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ Refugee ਜਾਂ Protected Person Status ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
*ਦੁਬਾਰਾ Refugee Claim ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ*
25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
*Refugee Status ਲਈ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?*
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Immigration Act 2009 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, Refugee Status ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਾਜਬ ਡਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਾਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸਲੂਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ Protected Person Status ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
*ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ?*
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Refugee Law ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।