
ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,321 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 94.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 25.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ 23.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 17.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਲਈ 11.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਟਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰਿਊ ਗੈਡਿਸ ਨੇ RNZ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੈਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ EasyVote ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਰਾ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ RNZ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
