ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫੱਟੜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਟਰ ਡਿਮਾਂਡ 66.12 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 52.85 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 13.27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 42.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 61.5% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੱਧਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ