ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ’ ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਨਿਊਡਿਫਾਈ’ ਐਪਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ACT ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਕਿਡਜ਼ ਆਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।